ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ(PU) ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ PU ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲਾਉਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਛੱਡੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਉ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਆਪ ਚੁੱਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PU ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੀ ਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ,ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧੂਰਾ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 4 ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ । ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਾਲਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਥੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ 1970 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 20-20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ
PU ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ 761.70 ਕਰੋੜ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ – 294.77 ਕਰੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ – 38.30 ਕਰੋੜ
PU ਨੂੰ ਆਮਦਨ -310 ਕਰੋੜ
PU ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ – 118 ਕਰੋੜ
