ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 30 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 4 ਮਈ 2025 ਨੂੰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਫਦਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। 3 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਢੰਗ’ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਏ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, ਜੋ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ?
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।
