ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (24 ਸਤੰਬਰ, 2025): ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਮਐਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਅਤੇ 79 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਅਯੋਗ ਹੈ।” ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇਹਾ ਮਥਾਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਆਮਦ, ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਨੋਟ ਅਸਥਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਅਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (minutes if meetings) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਬੋਰਡ) ਨਿਯਮ, 1974 ਦੇ ਨਿਯਮ 7 ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ- “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1974 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
