ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਾ ਆਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੱਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 8,000 ਰੁਪਏ ਇਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 900 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 306 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 352 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੈਮਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ 13 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਓਪਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਲਗਭਗ 2500 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਪਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
