ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੀਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ shop and commercial ਐਕਟ 1958 ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਹਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 50 ਘੰਟੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 9 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
