ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਸੀਐਸ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 310 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 369 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ 36 ਪੋਸਟਾਂ ਜ਼ੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਲੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਂਦੂ ਦੀ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਊਸ ਸਰਜਨ ਦੀਆਂ 435 ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪਰ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 8 ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ PCS ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ 80 ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 36 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਰੂਲਜ਼ 1994 ਦੇ ਰੂਲ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਚੰਦੂ ਦੀ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ40 ਫੁੱਟ ਡੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਛੱਪੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਹਾਊਸ ਸਰਜਨ ਤੇ ਹਾਊਸ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀਆਂ 435 ਆਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
435 ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਸਰਜਨ ਤੇ ਹਾਊਸ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀ ਕੀਤੇ ਰਿਹਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 10 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
