ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਵਿਚ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ 1 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ੁਦ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗਜ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਵੇਚੇ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
1 ਏਕੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, 1000 ਗਜ਼ ਘਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 50 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 30 ਏਕੜ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ।
