ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 1,23,274 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਰਲ (1,20,444 ਰੁਪਏ) ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਗਿਆ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (65,568), ਗੁਜਰਾਤ (54,655) ਤੇ ਬਿਹਾਰ (21,220) ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ।ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟੇਗੀ।
ਕੈਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੂਬਾਈ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 59.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਾਹਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ।
