ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – 3 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ (Punjab assistant Professor) ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High court) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ । ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ।
2021 ਵਿੱਚ 1178 ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ । ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ 609 ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, 135 ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 135 ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ 484 ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ।
ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 2023 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ।
