ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਐਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਖਿ ਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅ ਗ ਨੀ ਪੱ ਥ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਖਿ ਲਾਫ਼ 2 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬੈਨ ਕਰਨ ਖਿ ਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਤੇ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਲ ਜ਼ਾਮ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਗ ਨੀ ਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅ ਗ ਨੀ ਪੱ ਥ ਸਕੀਮ ਖਿ ਲਾਫ਼ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲ ਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅ ਗ ਨੀ ਪੱ ਥ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅ ਗ ਨੀ ਪੱ ਥ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾ ਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦੇ ਹੋਏ ਅ ਗ ਨੀ ਪੱ ਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅ ਗ ਨੀ ਪੱ ਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਕਰੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ।