ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ‘ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ 802 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਕਾਮਨ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਚਸੀ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬੇਲਰ ਤੇ ਸੁਪਰਸੀਡਰਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ…ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ… ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ…
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 6, 2024
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ ਉਦਯੋਗ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ, ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪਲਾਂਟ, 2ਜੀ ਈਥਾਨੌਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਾਇਓ ਬਾਲਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ, ਕੰਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 30 ਜੂਨ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
