‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 4 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2022-23 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ “ਐਲ-1 ਅਤੇ ਐਲ-2 ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ” ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-2022 ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 6,158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ 9,647.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਜਾਵੇਗੀ।