‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਲੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਜਾਂਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
