ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (16 ਫਰਵਰੀ, 2026): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
Justice has prevailed, AAP’s melodrama failed.
— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) February 16, 2026
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਇਹ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਤੀਗਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
