ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਰੋਕ
ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5792, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 4494 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 114 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 18,000 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5792 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 12000 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4494 ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 1142 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 114 ਕੇਸ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
