ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਿਲ ਜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਿਲਜੀਆ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ ਤਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਗਿਲਜੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਡਰ ਗਰਾਉਂਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਲਾਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਜੰਗਤਾਲ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ ਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਲਜੀਆ ਵੀ ਅੰਡਰ ਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ Hummy ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ Hummy ਅਤੇ ਡੀਐਫਓਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ Tree Guards ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,800 ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ₹800 ਸੀ। Hummy ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 80,000 Tree guards ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ 6.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਗਿਲਜੀਆਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।