20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਾਇਬ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?
ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ 11 ਫੀਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ 23 ਫੀਸਦੀ , ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 17 ਫੀਸਦੀ , ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 14-14 ਫੀਸਦੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਸਤ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ In-Setu Crop Residual Management Scheme ਅਧੀਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਵਿੱਚ 1,178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 34 ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ।
ਫਾਰਮ ਉਪਕਰਣ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 80% ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 34 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ,ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਫੀਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ।