‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੱਲ੍ਹ 15 ਜੁਲਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 8657 ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ 24,263 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟਾ ਕੇ 15,606 ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਨੇਮਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (PWRDA) ‘ਚ ਠੇਕਾ/ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੇ ਮੁੜ ਬਣਤਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸਾਲਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ (ਸਿਵਲੀਅਨ) ਮਾਹਿਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ’ਚ ਪਾਏਦਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ IT/ਡਿਜੀਟਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਵਜੋਂ 798 ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ 4251 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ 4849 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ/ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1481 ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 297 ਐਸ.ਆਈ, 811 ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ 373 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਰੈਂਕਾਂ (ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ) ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ 1947 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰੰਭਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਡਰ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਰੈਂਕਸ ਰੂਲਜ਼, 2020’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ 9 ਜੂਨ, 2023 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹਤੱਵਪੁਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੜਾਈ ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ 223.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੜਾਈ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 5000 ਜਾਂ ਵੱਧ ਗਰੇਡ-ਪੇਅ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ‘A’ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨਰ’ਜ਼ ਆਫੀਸਜ਼ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ‘A’ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਟਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ (ਗਰੁੱਪ A) ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ 1988 ਦੇ ਨਿਯਮ 8, ਅੰਤਿਕਾ ‘A’ ਅਤੇ ‘B’ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ 2007 ਦੇ ਨਿਯਮ 14 (2) ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
