ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਉਣ । ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PSSSB ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ PSSSB ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ PSSSB ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਦਿੱਤਾ
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ 21.2.23 ਤੋਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ @BhagwantMann ਸਰਕਾਰ ਦੇ PSSSB ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ,ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਾਣ.ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ “ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ” ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ!’
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ 21.2.23 ਤੋਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ @BhagwantMann ਸਰਕਾਰ ਦੇ PSSSB ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ,ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਾਣ.ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ "ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ" ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ! pic.twitter.com/1fmrAtpjps
— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) January 21, 2023
PSSSB ਬੋਰਡ ਦੇ 100 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਪਹਿਲਾ ਜਨਰਲ ਨਾਲਿਜ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 35 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜੇ ਪੇਪਰ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਐਬੀਲਿਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 35 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ICT ਦਾ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਦਕਿ PSSSB ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕਲਾਸ C ਅਤੇ D ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਗਰੇਡ C ਅਤੇ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਹਰੋ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ PSSSB ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
