ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝਟਕੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । PSPCL ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSERC) ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ PSERC ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਖ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ PSPCL ਨੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ PSPCL ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
PSPCL ਨੂੰ 2024-25 ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 46,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5,420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ । PSPCL ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2023-24 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ PSPCL ਨੂੰ 2022-23 ਵਿੱਚ 6,837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ PSPCL ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 8.64% ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । PSPCL’s ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 60% ਵਾਧਾ 2014-15 ਅਤੇ 2016-17 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
PSPCLਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2023-24 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ।ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸੀ ।
2022-23 ਦੌਰਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ 1% ਕਟੌਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰਾਦਮ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ 4,000 ਕਰੋੜ ਵਧ ਗਈ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣਾ ਸਾਢੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਰੜ ਦਾ ਪੈਨਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
