ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਤ ਹਾਲਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਸ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ PSPCL ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਿਸਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 88 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ PSPCL ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਤ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਗੇ ।
ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 2 ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਬਿੱਲ ਸਿਫ਼ਰ’ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦਾ PSPCL ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ।
ਪੀਐੱਮ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ।
‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ’
ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ‘ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । PSPCL ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ,ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹਨ ਮੈਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ’।
Competitive freebies politics is further ruining economy of PB. Pspcl is picking up loans to pay salaries to its staff while its subsidy bill for 2023 has grown to 19K. Social welfare & subsidies are for underprivileged & poor I’m 90% availing free power aren’t that poor in PB! pic.twitter.com/qVR1XBLwPr
— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) February 10, 2023
7 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3423 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ PSPCL ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ 3423 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 62 ਫੀਸਦੀ ਜਤਨਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਖਰਚ 82 ਕਰੋੜ ਸੀ । ਜਦਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 638 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 67 ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਆਈ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਜਤਨਾ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਕੇ 732 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਿਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । PSPCL ਦੀ ਇੰਜੀਨਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ । ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ PSPCL ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ‘ਬਦਲ’ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
PSPCL ਦੀ ਇੰਜੀਨਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਹੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ PSPCL ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾ ਜਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ । ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
