‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਦਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਫ਼ੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੱੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁ ਧ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਦਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ,ਮਾਨਸਾ,ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਖੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ,ਉਦੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ 26 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਤਾਂ ਵਹਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ,ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੋਰਾਨ ਉਥੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
