ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀ ਹੋਲਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 105 ਬੂਥ, ਸਬਵੇਅ ਵਿੱਚ 17-22 ਬੂਥ, ਮੌਲੀਜਾਗਰਾ ਵਿੱਚ 18 ਬੂਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ’ਤੇ 40 ਬੂਥ, ਸੈਕਟਰ 38 ਡੀ ਵਿੱਚ ਬੂਥ, ਸੈਕਟਰ 41 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਬੂਥ ਏਸੀ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮੀਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
