ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਹੂਮ ਸਿੱਖ ਦੌੜਾਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਸਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇ।

ਘੱਗਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਓ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਟਿਵਾਣਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 8 ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 2500 ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। 29 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ।

ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸਨ, ਅਤੇ 2025 ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 518 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਅਤੇ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ 10 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਲਈ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ 35 ਮਿੰਟ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ, ਬਸਪਾ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 1144 ਦਿਨ ਅਤੇ 27,056 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰ ਏਜੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਏਜੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਹਿਸ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਗਲਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਅਤੇ 16 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। 1986 ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 2 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1984 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਤਲਬੇ ਚੱਟੇ ਸਨ।

ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੇਅਦਬੀ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 2018 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧੜੇ ਸਨ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੋੜ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਧੜੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਇਸ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਪਰਗਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੱਟੜਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ। ਦੂਜੇ ਗਗਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਲ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ 2018 ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ

ਬੰਗਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ “ਪੋਥੀ” ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚ 295 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਯਾਨੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ’ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 4 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਚਲਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਮ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੇਸ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ

ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ – ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧਰਾਮ

‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਢ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ

‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 1 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਰਹੀ।

ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਵਿਖਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਕ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।