‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਖੋਲਣ ਵੇਲੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਮੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14859 ਜਨਤਾ ਪੋਰਟਲ, 500 ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 5025 ਈਮੇਲ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ 45.25 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 19.89 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਹਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਹੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 34 ਲੱਖ ਟਨ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ 825 ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਗ ਚੀਮਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆਂ ਜਟਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 45 % ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2000. 2001 ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 29.099 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ । ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ 68960 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਰਜ਼ਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 33.417 ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 38 % ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 8.9 ਫੀਸਦੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸੱਤਤਾ 5.8 ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੰਪਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 4037 ਕਰੋੜ, 2018-19 ਵਿੱਚ 7292 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 9644 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਵੱਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੀਕੇਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਨਿਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਨਿਅਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14.65 ਲੱਖ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਨਿਅਤ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਨਿਅਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਗ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਬਰੀਫ ਕੇਸ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਦਾ ਬਜਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਂਝ ਬਜਟ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਰ ਦਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਉਂਟ ਨਾਲ ਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 1.68.015 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 24.240 ਕਰੋੜ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।