‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ‘ਤੇ ਕੰਡੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵਿਛਾਏ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਗਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚ ਕੇ ਲੰਘਣਾਂ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਬੜ ਖਾਬੜ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਫਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਫੇਰੀ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀਕੇ ਜੰਜ਼ੂਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗੋਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਆ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ।
ਆਲ੍ਹਾ ਮਿਆਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਮੋਸ਼ ਰਹੇ ਪਰ ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤੀ ਆਏ ਦਿਨ ਗੁੰਝਲਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਕਿਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 50 ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀਕੇ ਜੰਜ਼ੂਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤੀ ਮੋਹਲਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਧੌਣ ‘ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਟੀਮ ਵੀ ਮੋਹਲਤ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਿਆ ਰੇੜਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣੀ ਭੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿਰਖ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੰਡੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੁਗਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੰਢਿਆਲੇ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੜਿਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਤਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।