Jammu Kashmir : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਜੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 54 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। .ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ 90 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 42 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡੋਡਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡੋਡਾ ਤੋਂ ਮਹਿਰਾਜ ਮਲਿਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ‘ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ
2014 ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਡੀਪੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਰਧ-ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ।
