ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ-1971 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਰ ਤਖ਼ਤਾਂ (ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ) ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਡੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
17 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(ਬੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 56 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 9 ਤੋਂ 10 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1971 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਧ ਸੰਭਵ ਹੋਈ।
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1999 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
