ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਮਾਡਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਪਤੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 1854 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 1854 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਵੇਗਾ।
