ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ AQI ‘ਸੀਵੀਅਰ’ ਅਤੇ ‘ਸੀਵੀਅਰ ਪਲੱਸ’ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ GRAP ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (DPCC) ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਤੰਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ/ਲੱਕੜ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ: DPCC ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭੋਜਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੰਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਜਲਾਊ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਯੂ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ 1981 ਦੀ ਧਾਰਾ 31(ਏ) ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ ਵਾਲੇ ਤੰਦੂਰ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
DPCC ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ AQI ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ GRAP ਸਟੇਜ-1 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੰਦੂਰ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ: DPCC ਨੇ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ (ਰੇਤ, ਬਜਰੀ, ਇੱਟਾਂ, ਸੀਮੈਂਟ, ਟਾਇਲਾਂ, ਪੱਥਰ ਆਦਿ) ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਧੂੜ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ PM10 ਤੇ PM2.5 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਢੱਕਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ CAQM ਦੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ GRAP-4 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।