ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UT) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਅਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 131ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ “ਕਤਲ” ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਚੁੱਕਾਂਗੇ।”
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
Shiromani Akali Dal strongly opposes the proposed Constitution (131st Amendment) Bill being brought by Union Government in the upcoming winter session of Parliament.
This amendment is against the interest of Punjab and would amount to the GOI going back on all commitments made… pic.twitter.com/LwNJQSOAmo
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) November 22, 2025
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਮ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ – ਇਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ 131ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਿਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਅੰਡਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰਾ-ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ-ਦੀਉ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ (LG) ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੈ।ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
