ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UT) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਅਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਮਾਇਆ । ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ।
