‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਬਨਵੈਤ / ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਤ੍ਹਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੁਦ ਲਾ-ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਰਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 101 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਹਸਪਤਾਲ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਧੁਨਿਕ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬੀ ਛਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 18 ਬੈੱਡ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 57 ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ ਹਨ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 491 ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 314 ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 242 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ 229 ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 557 ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਪੀਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ 28 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 38 ਮਰੀਜ਼, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 43 ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 35 ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 17 ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 14, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 11 ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਮਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 7, 192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ ਸੀਪੀਐੱਮ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐੱਮ ਸਮੇਤ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ !
