ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ, AIMIM ਮੁਖੀ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਸੁੱਟੇ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (JPC) ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਬਿਲ ਇਸ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।
- ਪਹਿਲਾ ਬਿਲ: 130ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ 2025, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਦੂਜਾ ਬਿਲ: ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਯੂਨਿਅਨ ਟੈਰਿਟਰੀਜ਼ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿਲ 2025, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ।
- ਤੀਜਾ ਬਿਲ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿਲ 2025, ਜੋ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਨੇ 241 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
