ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਵਿੰਦਰ ਪੀਕੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਾਹਿਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਵੀਬੀ ਗੋਦਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
