‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਆ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਸੀਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ 26 ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਖਾਸ ਆਇਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਫਲੀ ਨਰੀਮਨ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 26 ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਸੀਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਵਸੀਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੀਮ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੋਧ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਰਿਜ਼ਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਖਲੀਫ਼ਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਆਇਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤੁਰਕੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ’ਚ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪਰਖ ਕਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਊਦੀ ਲੇਖਕ ਅਹਿਮਦ ਹਾਸ਼ਿਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੁਰਾਨ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਉਸਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟਰੀਆ ’ਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੰਡਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਨ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਵਾਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਕਈ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਖਕਾਂ-ਲੇਖਕਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਅਤੀਤ ’ਚ ਯੂਰਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਵਸੀਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਜੇਹਾਦੀ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 9/11 ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ’ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਟਾ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿੰਗ ਫਹਿਦ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਹਟਣ ’ਤੇ ‘ਅਸੀਂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਲਈ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।’ ਇਰਾਕ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਕ ਬਰਗ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਰਪ ’ਚ ਜੇਹਾਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੁਲਾਈ 2016 ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੇਹਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਣ ਲਾਇਕ ਹਨ, 20 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਝੰਡੇ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਸੁੰਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮੇ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1985 ’ਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਾਂਦਮਲ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਿਮਲ ਚੰਦਰ ਬਸਾਕ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਗੋਇਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਕਲਕੱਤਾ ਕੁਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ’ਚ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 1986 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੈਟਰੋਪਾਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਐੱਸ ਲੋਹਾਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਇਆ। ਇੰਦਰਸੇਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ 24 ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਛਪਵਾਇਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕ ਆਇਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ’ਚ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਦਰਸੇਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153-ਏ ਅਤੇ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 31 ਜੁਲਾਈ 1986 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਆਲਮੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪਰਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਣਉੱਚਿਤ ਹੈ। ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਚਿੰਤਕ ਰਾਮਸਵਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਇਸ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਮਾਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹੋ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਸ਼ਪ ਅਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਜੌਨ ਸ਼ੈਲਬੀ ਸਪਾਂਗ ਨੇ ‘ਦਾ ਸਿਨਜ਼ ਆਫ ਸਕਰਿਪਚਰ’ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ’ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਹਨ। ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝੇਗੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।