ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ, ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ, ਮੈਕੌ, ਅਫਰੀਕੀ ਸਲੇਟੀ ਤੋਤੇ ਵਰਗੇ ਦੁਰਲੱਭ ਪੰਛੀ, ਕਿਰਲੀ, ਸੱਪ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਵੀਅਨ ਫਲੂ, ਰੇਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਯਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਨੀਮਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਐਂਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (AQCS) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ CITES ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੋੜੀਂਦ ਹੈ।
ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।AQCS ਦੀ 2025 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 60% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧੂਰੇ ਸਨ। DGCA ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਿਊਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਆਯਾਤ ਨਿਰਾਪਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
