The Khalas Tv Blog Punjab ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ
Punjab

ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਅਲਾਇਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਮੂਹ (clusters) ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ 26 ਸਮੂਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 86 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 118 ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 270 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ, ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਕੇ. ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਾਰ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਲ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਲਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ (ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ) ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਉਮਰ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਬਿਨਾਂ ਸੀਲ ਜਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ, ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੱਟ-ਆਫਸ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂਚਣ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

Exit mobile version