ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਟਰ : ਭੁੱਲਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ । ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਅ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ । ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ।
MLA ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ 6 ਨਵੰਬਰ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ । ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾ ਲੈਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ । ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ NDPS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਰਾਜ,ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
