ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਚੋਣ ਸ਼ੈਡੀਉਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਡੀਊਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਿਉ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਰੜਾ ਰੁੱਖ ਸੀ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ,ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਿਊਰਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ।
