ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਲਿਜਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ,ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਟਰ ਵਾਇਕਲ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ,ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ JCB ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਆਖਿਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ? ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧਵਾਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ,ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਟੈਰਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ NCR ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ,ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ।
