ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਮਾਮਲਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘150 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਬੁਲਾ ਲਿਓ’। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੋਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ । ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
