ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ SC-ST, OBC ਅਤੇ EBC ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਛੜੇਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(1) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 15(1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 16(1) ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 15(1) ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
75 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ
ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ, ਈਬੀਸੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 27.12% ਆਬਾਦੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ 36% ਅਤਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 63% ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2023 ‘ਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
