ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਿਯਮ 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੈ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
2018 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ 13276 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 83831 ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸ.11(5) ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
