ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਪਣੇ ਦੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ ਵੀ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, 2022 ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1920 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਦੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ (ਖੰਭਿਆਂ) ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਗੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
