ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ (Paddy Procurement) ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High court) ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ,ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ FCI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਉਧਰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਕੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ । ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 186 ਲੱਖ ਟਨ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗੇ,ਜੋਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਐੱਮਪੀ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ,ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।
