‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾ ਹੇਠ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 1940 ਦੀ ਥਾਂ 2040 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੈਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਅ ਇੱਕਦਮ ਉਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਤੀਜੀ ਤਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਸੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 1940 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1868 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਚੋਖੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ 14 ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੁਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਟੜੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਜੇ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੌਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੈਂਤੀ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 1360 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2040 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2005-2006 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 570 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਜੋ 2013-14 ਵਿੱਚ 1310 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਿਰਫ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਓਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਚਾਵਲ 13.9 ਫੀਸਦੀ, ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ 6.81 ਫੀਸਦੀ, ਆਟਾ 29.38 ਫੀਸਦੀ, ਸੋਆ ਤੇਲ 10.9ਫੀਸਦੀ, ਚਾਹ 16.86 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ 7.52 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕ੍ ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਝੁਲਸਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 1.5 ਗੁਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇੰਨਕਲਾਬੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਲ ਵਿੱਚ 372.23 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ 416.95 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 45.67 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਣ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਰਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਆਰ ਐਸ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ । ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰ ਨਬਜ਼ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਸਮੇਤ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਧਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ 14 ਜਿਣਸਾ ਦਾ ਭਾਅ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਝਾੜ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਕੀ ਏਕੜ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ ਜਵਾਰ, ਤਿਲ ਅਤੇ ਸੋਆਬੀਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਨਿਗੁਣਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।