ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ… ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 33 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ।”
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ LG ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
