ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਪੈਨਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ
ਸੈਕਟਰ 21 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?, ਇਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਕ੍ਰਾਫਡ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇਜ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?”
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਟਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਫਓਐਸ-ਡਬਲਯੂਏਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। “ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਤੇਜ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ,” ਤੇਜ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ।
