ਬਜਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ; ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ !

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਵੈਂਕਟਾਰਮਈਆ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

‘ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ’

– ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ – ਵਿਸ਼ਵ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਝੂਠ।

– MDPI ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ।

– 11.8 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ, ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3.87 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ।

– ਇਨਪੁਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਕੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ।

– ਨੈਨੋ ਡੀਏਪੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਇੱਕ ਤਬਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

– ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

– ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ।

– ਗਰੀਬ ਉੱਚ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ‘ਲਖਪਤੀ ਬਹੂ’ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ।

– ਏਅਰਵੇਜ਼, ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਫੰਡ ਹਰ ਸਾਲ 11.8 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਈ-ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਕੇ 3.87 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 125 ਵਿੱਚੋਂ 111ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 41% ਬੱਚੇ ਸਟੰਟਡ, ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ, ਅਤੇ 33% ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ। 18 ਤੋਂ 20% ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੈਨੋ ਕਣ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਡੀਏਪੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ, ਗਰੁੱਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ‘ਲਖਪਤੀ ਨੂੰਹਾਂ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਭਗ 27% ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, KCC ਅਧੀਨ 4% ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ।

ਸਿਰਫ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 11.1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਹੈ।